सर्वात महत्वाचे म्हणजे आता या योजने अंतर्गत जमिनीच्या मालकांना प्रॉपर्टी कार्ड वितरित होणार आहे. याद्वारे केंद्र तसेच राज्य शासन ग्रामीण भागातील सर्व मालमत्तांची नोंदणी करणार आहे. सर्व गावांची ड्रोनद्वारे मोजणी होणार आणि भूमी अभिलेख कार्यालयाकडून राज्यातील प्रत्येक गावकऱ्यांना ‘प्रॉपर्टी कार्ड’ दिले जाणार आहे. जमीन मालकांना हे ‘प्रॉपर्टी कार्ड त्यांच्या मोबाईलवर पाठवलेल्या एमएमएस आणि लिंकद्वारे डाऊनलोड करता येईल.
सर्वात महत्वाचे म्हणजे या योजनेनुसार संपत्ती कार्ड धारक त्याच्या मालमत्तेचा वापर बॅंक कर्ज घेणे आणि इतर आर्थिक लाभासाठी देखील करू शकणार. याद्वारे येत असेल्या संपत्ती कार्डला देखील खूप महत्व प्राप्त होणार आहे.
कोणत्या कोणत्या राज्याला या योजनेचा लाभ होणार आहे ते जाणून घेऊया.
केंद्र सरकारच्या पंचायती राज मंत्रालयाने सुरू केलेली ही एक मुख्य योजना आहे. 24 एप्रिल 2020 रोजी राष्ट्रीय पंचायती राज दिनी म्हणुन ओळखला जाईल अशी घोषणा पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी केली. ग्रामीण भागातील लोकांना 'हक्कांची नोंद' देण्यासाठी प्रॉपर्टी कार्ड वाटप करणे हा या योजनेचा उद्देश आहे. ही योजना टप्प्याटप्प्याने 4 वर्षात राबविली जाईल. ही योजना 2020 ते 2024 दरम्यान पूर्ण केले जाणार असून देशातील 6.62 लाख गावे समाविष्ट केली जाणार आहेत. यापैकी 2020-21 दरम्यान एक लाख गावे सुरवातीच्या टप्प्यात (प्रथम टप्प्यात) कव्हर केली जातील. या सुरुवातीच्या टप्प्यात उत्तर प्रदेश, हरियाणा, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, उत्तराखंड आणि कर्नाटकमधील गावे तसेच पंजाब व राजस्थानच्या सीमेस लागणारी काही खेड्यांचा समावेश असेल. पंतप्रधान नरेंद् मोदी यांनी केली.